सियासी उठापटक के बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता काे बदल दिया गया है। ज्याेतिरादित्य सिंधिया के करीबी अंकुर माेदी काे हटाकर राजीव शर्मा काे अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में ईओडब्ल्यू के विशेष अभियोजक का दायित्व संभाल रहे सुशील चतुर्वेदी को उप महाधिवक्ता बनाया गया है।
रविवार काे जारी सूची के मुताबिक 11 सरकारी वकीलों काे हटाकर उनकी जगह आठ नई नियुक्तियां की गई हैं। जिन सरकारी वकीलाें काे हटाया गया है, उनकी नियुक्तियां 31 जनवरी 2019 काे एक वर्ष के लिए की गई थीं। कार्यकाल पूरा हाेने पर इनका कार्यकाल पहले एक महीने के लिए और फिर 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था। नई नियुक्तियाें के साथ ही ग्वालियर महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलाें के 40 में से 29 पद ही भरे हैं। यहां 11 पद अभी भी खाली हैं। सभी नई नियुक्तियां एक वर्ष के लिए की गई हैं।
इन वकीलों को किया शामिल
इस्माइल खां पठान, विनोद शर्मा, गिरीश श्रीवास्तव, ज्ञान सिंह यादव, राहुल सिंह कुशवाह, मृदुला जुत्शी, रामकुमार द्विवेदी (उप-शासकीय अधिवक्ता) और विमल त्रिपाठी (उप-शासकीय अधिवक्ता)।
इन्हें हटाया
एमएम त्रिपाठी, पुरुषोत्तम पांडे, भंवर सिंह भदौरिया (निधन हो चुका), सुशांत तिवारी, क्षितिज शर्मा, राजकुमार मिश्रा, रविंद्र शर्मा, मनोज द्विवेदी, गायत्री सुर्वे, उप-शासकीय अधिवक्ता रविशंकर गुप्ता और रविशंकर बंसल।
इंदौर खंडपीठ में 12 हटाए
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकारी पैरवी करने के लिए मौजूदा वकीलों में से 12 को हटा दिया है जबकि 19 को यथावत रखा है। 12 को हटाकर 13 नए वकीलों को रखा गया है। इसे मिलाकर सरकारी वकीलों की संख्या 32 हो गई है। वहीं अंशुमान श्रीवास्तव को इंदौर खंडपीठ में दूसरा उपमहाधिवक्ता बनाया है।
